दैनिक देश-दुनिया समाचार विश्लेषण
UPSC एवं RAS परीक्षा हेतु दैनिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा राजस्थान विशेष घटनाओं का संपूर्ण विश्लेषण।
दिनांक: 6 जून 2026·उच्च-स्तर अध्ययन सामग्री
आज के मुख्य विषय
राजव्यवस्था एवं संविधान
चुनावी बॉन्ड योजना पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय (संकलन 1)
चर्चा में क्यों?
भारत के उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) के उल्लंघन का हवाला देते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है।
मुख्य विश्लेषण एवं बिंदु
- 1भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत निर्णय सुनाया।
- 2अदालत ने माना कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग के बारे में मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- 3एसबीआई को तत्काल चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने और अप्रैल 2019 से किए गए योगदान का विवरण प्रकट करने का निर्देश दिया गया।
प्रारंभिक परीक्षा दृष्टिकोण (Prelims)
- चुनावी बॉन्ड को समझें: भारतीय नागरिकों या भारत में निगमित संस्थाओं द्वारा खरीदे जाने वाले ब्याज मुक्त वाहक उपकरण।
- संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें जानने/सूचना का अधिकार शामिल है।
- राजनीतिक फंडिंग विनियमन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका और कार्य।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण (Mains)
- दान में उम्मीदवार/दल की गोपनीयता और चुनावों में पारदर्शिता के मतदाता के अधिकार के बीच संघर्ष का विश्लेषण करें।
- चर्चा करें कि कॉर्पोरेट दान नीति निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं और भारत में व्यापक चुनावी फंडिंग सुधारों की आवश्यकता क्यों है।
दैनिक अभ्यास प्रश्न (Practice MCQ)
अपनी तैयारी को मजबूत करें। सही उत्तर चुनकर अपनी समझ जांचें।
चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अनुच्छेद का हवाला दिया था?
मासिक समसामयिकी पत्रिका
Current Affairs Monthly Compilation
UPSC एवं RPSC RAS परीक्षा विशेष संकलन
दिनांक: 6 जून 2026
प्रकाशक: विक्रम ई-मित्र व Princy Edutech
बरौली, राजस्थान | हेल्प-लाइन: 9887579884, 6378811249
© 2026 E-Mitra & Princy Edutech. सर्वाधिकार सुरक्षित।
विषय सूची (Table of Contents)
- 1. चुनावी बॉन्ड योजना पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय (संकलन 1)पेज 3
- 2. जीएसटी राजस्व संग्रह में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि (संकलन 2)पेज 4
- 3. राजस्थान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का सुदृढ़ीकरण (संकलन 3)पेज 5
- 4. चुनावी बॉन्ड योजना पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय (संकलन 4)पेज 6
- 5. जीएसटी राजस्व संग्रह में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि (संकलन 5)पेज 7
- 6. राजस्थान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का सुदृढ़ीकरण (संकलन 6)पेज 8
- 7. चुनावी बॉन्ड योजना पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय (संकलन 7)पेज 9
- 8. जीएसटी राजस्व संग्रह में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि (संकलन 8)पेज 10
- 9. राजस्थान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का सुदृढ़ीकरण (संकलन 9)पेज 11
- 10. चुनावी बॉन्ड योजना पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय (संकलन 10)पेज 12
विक्रम ई-मित्र समसामयिकी संकलन
विक्रम ई-मित्र मासिक पत्रिकाराजव्यवस्था एवं संविधान
1. चुनावी बॉन्ड योजना पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय (संकलन 1)
चर्चा में क्यों? (Why in News)
भारत के उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) के उल्लंघन का हवाला देते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है।
मुख्य बिंदु एवं विश्लेषण (Key Highlights)
- •भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत निर्णय सुनाया।
- •अदालत ने माना कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग के बारे में मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- •एसबीआई को तत्काल चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने और अप्रैल 2019 से किए गए योगदान का विवरण प्रकट करने का निर्देश दिया गया।
प्रारंभिक परीक्षा दृष्टिकोण:
- चुनावी बॉन्ड को समझें: भारतीय नागरिकों या भारत में निगमित संस्थाओं द्वारा खरीदे जाने वाले ब्याज मुक्त वाहक उपकरण।
- संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें जानने/सूचना का अधिकार शामिल है।
- राजनीतिक फंडिंग विनियमन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका और कार्य।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण:
- दान में उम्मीदवार/दल की गोपनीयता और चुनावों में पारदर्शिता के मतदाता के अधिकार के बीच संघर्ष का विश्लेषण करें।
- चर्चा करें कि कॉर्पोरेट दान नीति निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं और भारत में व्यापक चुनावी फंडिंग सुधारों की आवश्यकता क्यों है।
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2. जीएसटी राजस्व संग्रह में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि (संकलन 2)
चर्चा में क्यों? (Why in News)
भारत ने हाल के महीने में ₹2.10 लाख करोड़ का सर्वकालिक उच्च सकल जीएसटी संग्रह दर्ज किया, जो मजबूत घरेलू आर्थिक गतिविधि का संकेत देता है।
मुख्य बिंदु एवं विश्लेषण (Key Highlights)
- •मजबूत घरेलू लेनदेन और उपभोक्ता खर्च के कारण जीएसटी संग्रह में सालाना आधार पर 12.4% की वृद्धि हुई।
- •CGST, SGST, IGST और मुआवजा उपकर सभी ने प्रभावशाली व्यक्तिगत सकारात्मक मार्जिन दिखाया।
- •कर प्रशासन में बढ़ी हुई अनुपालन और तकनीकी एकीकरण ने लीकेज को न्यूनतम कर दिया है।
प्रारंभिक परीक्षा दृष्टिकोण:
- जीएसटी एक गंतव्य-आधारित, व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था।
- जीएसटी परिषद के बारे में जानें: अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण:
- जीएसटी के राजकोषीय संघवाद पहलुओं और मुआवजा उपकर विस्तार के संबंध में चल रही बहस का मूल्यांकन करें।
- आकलन करें कि कर संरचनाओं का डिजिटलीकरण कर-से-जीडीपी अनुपात और आर्थिक औपचारिकीकरण को कैसे बढ़ावा देता है।
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3. राजस्थान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का सुदृढ़ीकरण (संकलन 3)
चर्चा में क्यों? (Why in News)
राजस्थान सरकार ने श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (पूर्व में इंदिरा रसोई) का विस्तार किया है, जिसमें थाली की मात्रा और पोषण मूल्यों में वृद्धि की गई है।
मुख्य बिंदु एवं विश्लेषण (Key Highlights)
- •थाली का हिस्सा 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम प्रति भोजन कर दिया गया है।
- •संचालकों को सहायता देने के लिए सरकारी सब्सिडी को ₹17 से बढ़ाकर ₹22 प्रति थाली कर दिया गया है, जबकि नागरिकों के लिए लागत ₹8 पर बरकरार है।
- •साप्ताहिक मेनू में बाजरा जैसे पारंपरिक राजस्थानी बाजरा (श्री अन्न) को शामिल करने पर जोर दिया गया है।
प्रारंभिक परीक्षा दृष्टिकोण:
- योजना की लागत: जरूरतमंदों के लिए गर्म और पौष्टिक भोजन केवल ₹8 प्रति थाली।
- कुल वजन: 600 ग्राम (300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 100 ग्राम अचार/बाजरा)।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण:
- शहरी भूख से निपटने और राजस्थान में एसडीजी-2 (शून्य भूख) मापदंडों में सुधार करने में रियायती खाद्य योजनाओं की भूमिका पर चर्चा करें।
- स्थानीय कल्याण पहलों के वित्तीय स्थिरता और राज्य सब्सिडी प्रबंधन का विश्लेषण करें।
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4. चुनावी बॉन्ड योजना पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय (संकलन 4)
चर्चा में क्यों? (Why in News)
भारत के उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) के उल्लंघन का हवाला देते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है।
मुख्य बिंदु एवं विश्लेषण (Key Highlights)
- •भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत निर्णय सुनाया।
- •अदालत ने माना कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग के बारे में मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- •एसबीआई को तत्काल चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने और अप्रैल 2019 से किए गए योगदान का विवरण प्रकट करने का निर्देश दिया गया।
प्रारंभिक परीक्षा दृष्टिकोण:
- चुनावी बॉन्ड को समझें: भारतीय नागरिकों या भारत में निगमित संस्थाओं द्वारा खरीदे जाने वाले ब्याज मुक्त वाहक उपकरण।
- संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें जानने/सूचना का अधिकार शामिल है।
- राजनीतिक फंडिंग विनियमन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका और कार्य।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण:
- दान में उम्मीदवार/दल की गोपनीयता और चुनावों में पारदर्शिता के मतदाता के अधिकार के बीच संघर्ष का विश्लेषण करें।
- चर्चा करें कि कॉर्पोरेट दान नीति निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं और भारत में व्यापक चुनावी फंडिंग सुधारों की आवश्यकता क्यों है।
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5. जीएसटी राजस्व संग्रह में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि (संकलन 5)
चर्चा में क्यों? (Why in News)
भारत ने हाल के महीने में ₹2.10 लाख करोड़ का सर्वकालिक उच्च सकल जीएसटी संग्रह दर्ज किया, जो मजबूत घरेलू आर्थिक गतिविधि का संकेत देता है।
मुख्य बिंदु एवं विश्लेषण (Key Highlights)
- •मजबूत घरेलू लेनदेन और उपभोक्ता खर्च के कारण जीएसटी संग्रह में सालाना आधार पर 12.4% की वृद्धि हुई।
- •CGST, SGST, IGST और मुआवजा उपकर सभी ने प्रभावशाली व्यक्तिगत सकारात्मक मार्जिन दिखाया।
- •कर प्रशासन में बढ़ी हुई अनुपालन और तकनीकी एकीकरण ने लीकेज को न्यूनतम कर दिया है।
प्रारंभिक परीक्षा दृष्टिकोण:
- जीएसटी एक गंतव्य-आधारित, व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था।
- जीएसटी परिषद के बारे में जानें: अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण:
- जीएसटी के राजकोषीय संघवाद पहलुओं और मुआवजा उपकर विस्तार के संबंध में चल रही बहस का मूल्यांकन करें।
- आकलन करें कि कर संरचनाओं का डिजिटलीकरण कर-से-जीडीपी अनुपात और आर्थिक औपचारिकीकरण को कैसे बढ़ावा देता है।
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6. राजस्थान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का सुदृढ़ीकरण (संकलन 6)
चर्चा में क्यों? (Why in News)
राजस्थान सरकार ने श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (पूर्व में इंदिरा रसोई) का विस्तार किया है, जिसमें थाली की मात्रा और पोषण मूल्यों में वृद्धि की गई है।
मुख्य बिंदु एवं विश्लेषण (Key Highlights)
- •थाली का हिस्सा 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम प्रति भोजन कर दिया गया है।
- •संचालकों को सहायता देने के लिए सरकारी सब्सिडी को ₹17 से बढ़ाकर ₹22 प्रति थाली कर दिया गया है, जबकि नागरिकों के लिए लागत ₹8 पर बरकरार है।
- •साप्ताहिक मेनू में बाजरा जैसे पारंपरिक राजस्थानी बाजरा (श्री अन्न) को शामिल करने पर जोर दिया गया है।
प्रारंभिक परीक्षा दृष्टिकोण:
- योजना की लागत: जरूरतमंदों के लिए गर्म और पौष्टिक भोजन केवल ₹8 प्रति थाली।
- कुल वजन: 600 ग्राम (300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 100 ग्राम अचार/बाजरा)।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण:
- शहरी भूख से निपटने और राजस्थान में एसडीजी-2 (शून्य भूख) मापदंडों में सुधार करने में रियायती खाद्य योजनाओं की भूमिका पर चर्चा करें।
- स्थानीय कल्याण पहलों के वित्तीय स्थिरता और राज्य सब्सिडी प्रबंधन का विश्लेषण करें।
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7. चुनावी बॉन्ड योजना पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय (संकलन 7)
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भारत के उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) के उल्लंघन का हवाला देते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है।
मुख्य बिंदु एवं विश्लेषण (Key Highlights)
- •भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत निर्णय सुनाया।
- •अदालत ने माना कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग के बारे में मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- •एसबीआई को तत्काल चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने और अप्रैल 2019 से किए गए योगदान का विवरण प्रकट करने का निर्देश दिया गया।
प्रारंभिक परीक्षा दृष्टिकोण:
- चुनावी बॉन्ड को समझें: भारतीय नागरिकों या भारत में निगमित संस्थाओं द्वारा खरीदे जाने वाले ब्याज मुक्त वाहक उपकरण।
- संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें जानने/सूचना का अधिकार शामिल है।
- राजनीतिक फंडिंग विनियमन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका और कार्य।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण:
- दान में उम्मीदवार/दल की गोपनीयता और चुनावों में पारदर्शिता के मतदाता के अधिकार के बीच संघर्ष का विश्लेषण करें।
- चर्चा करें कि कॉर्पोरेट दान नीति निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं और भारत में व्यापक चुनावी फंडिंग सुधारों की आवश्यकता क्यों है।
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8. जीएसटी राजस्व संग्रह में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि (संकलन 8)
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भारत ने हाल के महीने में ₹2.10 लाख करोड़ का सर्वकालिक उच्च सकल जीएसटी संग्रह दर्ज किया, जो मजबूत घरेलू आर्थिक गतिविधि का संकेत देता है।
मुख्य बिंदु एवं विश्लेषण (Key Highlights)
- •मजबूत घरेलू लेनदेन और उपभोक्ता खर्च के कारण जीएसटी संग्रह में सालाना आधार पर 12.4% की वृद्धि हुई।
- •CGST, SGST, IGST और मुआवजा उपकर सभी ने प्रभावशाली व्यक्तिगत सकारात्मक मार्जिन दिखाया।
- •कर प्रशासन में बढ़ी हुई अनुपालन और तकनीकी एकीकरण ने लीकेज को न्यूनतम कर दिया है।
प्रारंभिक परीक्षा दृष्टिकोण:
- जीएसटी एक गंतव्य-आधारित, व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था।
- जीएसटी परिषद के बारे में जानें: अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण:
- जीएसटी के राजकोषीय संघवाद पहलुओं और मुआवजा उपकर विस्तार के संबंध में चल रही बहस का मूल्यांकन करें।
- आकलन करें कि कर संरचनाओं का डिजिटलीकरण कर-से-जीडीपी अनुपात और आर्थिक औपचारिकीकरण को कैसे बढ़ावा देता है।
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9. राजस्थान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना का सुदृढ़ीकरण (संकलन 9)
चर्चा में क्यों? (Why in News)
राजस्थान सरकार ने श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (पूर्व में इंदिरा रसोई) का विस्तार किया है, जिसमें थाली की मात्रा और पोषण मूल्यों में वृद्धि की गई है।
मुख्य बिंदु एवं विश्लेषण (Key Highlights)
- •थाली का हिस्सा 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम प्रति भोजन कर दिया गया है।
- •संचालकों को सहायता देने के लिए सरकारी सब्सिडी को ₹17 से बढ़ाकर ₹22 प्रति थाली कर दिया गया है, जबकि नागरिकों के लिए लागत ₹8 पर बरकरार है।
- •साप्ताहिक मेनू में बाजरा जैसे पारंपरिक राजस्थानी बाजरा (श्री अन्न) को शामिल करने पर जोर दिया गया है।
प्रारंभिक परीक्षा दृष्टिकोण:
- योजना की लागत: जरूरतमंदों के लिए गर्म और पौष्टिक भोजन केवल ₹8 प्रति थाली।
- कुल वजन: 600 ग्राम (300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियां, 100 ग्राम अचार/बाजरा)।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण:
- शहरी भूख से निपटने और राजस्थान में एसडीजी-2 (शून्य भूख) मापदंडों में सुधार करने में रियायती खाद्य योजनाओं की भूमिका पर चर्चा करें।
- स्थानीय कल्याण पहलों के वित्तीय स्थिरता और राज्य सब्सिडी प्रबंधन का विश्लेषण करें।
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10. चुनावी बॉन्ड योजना पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय (संकलन 10)
चर्चा में क्यों? (Why in News)
भारत के उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) के उल्लंघन का हवाला देते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है।
मुख्य बिंदु एवं विश्लेषण (Key Highlights)
- •भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत निर्णय सुनाया।
- •अदालत ने माना कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग के बारे में मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- •एसबीआई को तत्काल चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने और अप्रैल 2019 से किए गए योगदान का विवरण प्रकट करने का निर्देश दिया गया।
प्रारंभिक परीक्षा दृष्टिकोण:
- चुनावी बॉन्ड को समझें: भारतीय नागरिकों या भारत में निगमित संस्थाओं द्वारा खरीदे जाने वाले ब्याज मुक्त वाहक उपकरण।
- संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें जानने/सूचना का अधिकार शामिल है।
- राजनीतिक फंडिंग विनियमन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की भूमिका और कार्य।
मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण:
- दान में उम्मीदवार/दल की गोपनीयता और चुनावों में पारदर्शिता के मतदाता के अधिकार के बीच संघर्ष का विश्लेषण करें।
- चर्चा करें कि कॉर्पोरेट दान नीति निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं और भारत में व्यापक चुनावी फंडिंग सुधारों की आवश्यकता क्यों है।
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